20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की मुख्य बातें ?
1. वित्तवर्ष 2019 -20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़कर 30 नवम्बर 2020 कर दिया गया है।
2. विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दिया गया है।
3. टैक्सपेयर्स (टैक्स भरने वाले ) को TDS (टीडीएस) कटौती में 25 %की राहत दी गयी है।
4. रियल स्टेटस वाले बिजनेस के मांमले में एडवाइजरी जारी होगा की सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाएगी।
5 डिस्कॉम यानि बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए एमर्जेन्सी लिक्विडिटी 90 हजार करोड़ रूपये दिया जायेगा।
6. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है। इससे नकदी की समस्या दूर होगी।
7. NBFC को 45000 करों की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा इसमें डबल A या इससे भी कम रेटिंग वाली कम्पनी को लोन मिल सकेगा।
8.EPF (ई पी एफ ) में बड़ी राहत
अब सरकार अगस्त तक का कर्मचारियों का EPF १२% की रकम जमा करेगी। पहले भी मार्च,अप्रैल,मई में सरकार ने ही जमा किया था।
लेकिन इस बार कुछ शर्तों के साथ
शर्तें -
9. 20 लाख करोड़ के पॅकेज में से ३ लाख करोड़ अकेले MSME (सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उधोग )के लिए जायेंगे।
10 . MSME में बदलाव किया गया है -
यह भी पढ़े -
1. वित्तवर्ष 2019 -20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़कर 30 नवम्बर 2020 कर दिया गया है।
2. विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दिया गया है।
3. टैक्सपेयर्स (टैक्स भरने वाले ) को TDS (टीडीएस) कटौती में 25 %की राहत दी गयी है।
5 डिस्कॉम यानि बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए एमर्जेन्सी लिक्विडिटी 90 हजार करोड़ रूपये दिया जायेगा।
6. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है। इससे नकदी की समस्या दूर होगी।
7. NBFC को 45000 करों की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा इसमें डबल A या इससे भी कम रेटिंग वाली कम्पनी को लोन मिल सकेगा।
8.EPF (ई पी एफ ) में बड़ी राहत
अब सरकार अगस्त तक का कर्मचारियों का EPF १२% की रकम जमा करेगी। पहले भी मार्च,अप्रैल,मई में सरकार ने ही जमा किया था।
लेकिन इस बार कुछ शर्तों के साथ
शर्तें -
- केवल उसी कम्पनी का EPF सरकार कंट्रीब्यूट करेगी जिसके पास 100 कर्मचारी है
- और ९०% कर्मचारी की सैलरी 15000 रूपये से कम है।
- सरकार 12 % की जगह 10 % ही EPF भरेगी।
9. 20 लाख करोड़ के पॅकेज में से ३ लाख करोड़ अकेले MSME (सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उधोग )के लिए जायेंगे।
- बिना गारंटी लोन मिलेगा।
- इसकी समय सीमा 4 साल होगी इन्हे 12 महीने तक की छूट जायेंगी
- ये ऑफर 31 दिसम्बर 2020 तक है।
10 . MSME में बदलाव किया गया है -
- 1 करोड़ निवेश तथा 10 करोड़ का टर्नओवर करने वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्योग दर्जा दिया जायेगा।
- 10 करोड़ निवेश तथा 50 करोड़ का टर्नओवर करने वाले उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा दिया जायेगा।
- २० करोड़ निवेश तथा 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा दिया जायेगा।
- 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा।
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- टैक्स डिडक्टेड सिस्टम क्या होता है ?
- विवाद से विश्वास योजना क्या है ?
- बैंक रेट क्या होता है?
- रेपो रेट क्या होता है ?
- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है ?
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