"विवाद से विश्वास स्कीम"
यह केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है, जो करदाताओं को कर के विषय में चल रहे विवादों से निबटने के लिए बनाई गयी है
इस योजना को प्रत्यक्ष करों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए शुरू किया गया है।
आइये जानते है इसे अपनीभाषा में
मान लीजिये कोई व्यक्ति है जिसे टैक्स पे करने में किसी कारण से आपत्ति है या वह अपने व्यक्तिगत टैक्स जमा करने से किसी कारणों से प्रशासन से संतुष्ट नहीं है ऐसे में वह सरकार या उस कर प्रणाली के प्रशासन पर मुकदमा कर देता है।
अब मुकदमा है तो सम्भवतः उसका निवारण होने में समय लगेगा और इस समय के बीच में वह टैक्स नहीं पे करने से उस पर टैक्स का भार अधिक होता चला जायेगा। इधर टैक्स का भार अधिक होने से जहां करदाता की समस्या बढ़ेगी वहीं सरकार टैक्स कलेक्शन न होने पर राजस्व पर भी प्रभाव पड़ेगा। जिससे सरकार और करदाता के बीच सम्बन्ध खराब होंगे मतलब ये समस्या करदाता और कर लेने वाला अर्थात सरकार दोनों के लिए ही हानिकारक है।
तो भइया इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने यह स्कीम तैयार किया जिससे करदाता भी संतुष्ट हो और सरकार के राजस्व पर भी कोई प्रभाव न पड़े।
- 1 फरवरी 2020 को तत्कालीन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना को शुरू किया था।
- यह योजना प्रत्यछ करों से जुड़े विवादों के लिए है
- इस योजना के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है की विवाद के दौरान करदाता को विवादित टैक्स का ही भुगतान करना पड़ेगा
- और उस पर कोई व्याज वगैरह भी नहीं लगेगा।
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